यूपी में बेरोजगारी भत्ते पर कैबिनेट की मुहर
(UP Cabinet Approved - Unemployed Allowance, Laptop, Tablate )
इससे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक हम दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं, अब यह हमारी जिम्मेदारी है।
विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत देने के लिए जनता के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत देकर जनता ने हमें बहुत सी बुराइयों से बचा लिया है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करे।
प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश ने बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का संकल्प जताते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन की भीड़ देखकर प्रदेश में छुपी हुई बेरोजगारी सामने आई है। प्रदेश में सपा को मिले पूर्ण बहुमत को जनता को मिली आजादी बताते हुए अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र खुशी मना रहा है। यह जनता के लिए राहत की बात है, क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में बहुत सी पाबंदियां थीं।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सपा लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए कोशिश करती रही। इस दौरान प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ गया और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट गईं। अखिलेश ने हर कीमत पर लोकतंत्र की रक्षा करने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार की परंपरा को पुनर्जीवित किया जाएगा।
(UP Cabinet Approved - Unemployed Allowance, Laptop, Tablate )
मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश ने निभाया वादा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता एक हजार रुपये महीना देने व 12वीं पास छात्रों को लैपटाप व दसवी पास छात्रों को टेबलेट देने के फैसले को मंजूरी दे दी गई।इससे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक हम दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं, अब यह हमारी जिम्मेदारी है।
विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत देने के लिए जनता के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत देकर जनता ने हमें बहुत सी बुराइयों से बचा लिया है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करे।
प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश ने बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का संकल्प जताते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन की भीड़ देखकर प्रदेश में छुपी हुई बेरोजगारी सामने आई है। प्रदेश में सपा को मिले पूर्ण बहुमत को जनता को मिली आजादी बताते हुए अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र खुशी मना रहा है। यह जनता के लिए राहत की बात है, क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में बहुत सी पाबंदियां थीं।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सपा लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए कोशिश करती रही। इस दौरान प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ गया और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट गईं। अखिलेश ने हर कीमत पर लोकतंत्र की रक्षा करने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार की परंपरा को पुनर्जीवित किया जाएगा।
CTET / TET Eligibility is Must for Private Schools
पास करना पड़ेगा ‘टीईटी’(CTET / TET Eligibility is Must for Private Schools )
रामपुरा फूल (बठिंडा)। सरकारी
स्कूलों में अध्यापक की नौकरी के लिए अनिवार्य टीचर एटिेस्ट (टीईटी) अब
प्राइवेट स्कूलों (सीबीएसई से मान्यता प्राप्त) में नौकरी के लिए भी
आवश्यक हो गया है। सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजूकेशन (सीबीएसई)
ने इस बाबत एक सर्कुलर जारी कर सभी निजी स्कूलों को इसका पालन करने को कहा
है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूलों के मान्यता नियमों में भी संशोधन कर दिया
है। पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षाओं के लिए नियुक्त किए जाने वाले
अध्यापक इसके दायरे में शामिल किए गए हैं।
सीबीएसई
के चेयरमैन विनीत जोशी द्वारा जारी सुर्कलर नंबर
एएस/सीटीईटी/एमक्यू/टीचर/2011 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा लागू
राइट-टू-एजुकेशन एक्ट-2009 के तहत नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन ने
जुलाई, 2011 में पहली से आठवीं कक्षा के लिए नियुक्त किए जाने वाले
अध्यापकों के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य किया था।
उसके मद्देनजर सीबीएसई ने अपने से संबंधित सभी
स्कूलों में अध्यापक चयन के समय उक्त टेस्ट को अनिवार्य करने का फैसला
किया है। इसके लिए उम्मीदवार को केन्द्र सरकार के स्तर पर सीबीएसई द्वारा
लिए जाने वाले टेस्ट या राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर लिए गए टीईटी
टेस्ट में से किसी एक में पास होना जरूरी होगा। बोर्ड ने इस नियम को लागू
करने के लिए स्कूलों की मान्यता के लिए बनाए गए नियमों के तहत नंबर 53 में
भी तत्काल रूप से संशोधन कर दिया है।
हां, हाल ही में हमें सीबीएसई का यह सर्कुलर मिला है। अब हम इन नए नियमों के तहत ही काम करेंगे।
- परमिंदर कौर, प्रिसिंपल, दून पब्लिक सी.से. स्कूल, कराड़वाला
- परमिंदर कौर, प्रिसिंपल, दून पब्लिक सी.से. स्कूल, कराड़वाला
5 मई को होगा पांच राज्यों में टीईटी :
पंजाब समेत मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में केन्द्रीय टीईटी आगामी 5 मई को होगा। सीबीएसई ने इन राज्यों में विधान सभा चुनाव के चलते इस टेस्ट को स्थगित कर दिया था। पांचों राज्यों में कुल 76004 उम्मीदवार यह टेस्ट दे रहे हैं।
पंजाब समेत मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में केन्द्रीय टीईटी आगामी 5 मई को होगा। सीबीएसई ने इन राज्यों में विधान सभा चुनाव के चलते इस टेस्ट को स्थगित कर दिया था। पांचों राज्यों में कुल 76004 उम्मीदवार यह टेस्ट दे रहे हैं।
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