टीईटी के भविष्य पर निर्णय 11 को, प्रमुख सचिव गृह ने सौंपी जांच रिपोर्ट

शिक्षक भर्ती पर फैसले के लिए स्टीयरिंग कमेटी की बैठक 11 को

(UPTET : Steering Committee Meeting on 11th  to decide Recruitment of 72825 Teachers )

लखनऊ, 3 अप्रैल (जाब्यू) : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के बारे में फैसला लेने के सिलसिले में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक 11 अप्रैल को होगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बार आयोजित की गई टीईटी के परिणाम में धांधली उजागर होने के बाद परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। परीक्षा की शुचिता भंग होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के बारे में विचार विमर्श कर रहा है। टीईटी के आयोजन के सिलसिले में सात सितंबर 2011 को जारी शासनादेश के मुताबिक इस परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन और उसकी शुचिता बनाये रखने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई थी। 

सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य सचिव हैं जबकि सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव इसके सदस्य हैं।

News : Jagran (4.4.12)

टीईटी के भविष्य पर निर्णय 11 को 
(UPTET : Decision on TET Candidates Future will be on 11th )

प्रमुख सचिव गृह ने सौंपी जांच रिपोर्ट 

लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के भविष्य पर निर्णय 11 अप्रैल को किया जाएगा। राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में निर्णय किया जाएगा कि टीईटी निरस्त की जाए या नहीं। उधर, प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव ने रमाबाई नगर पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी। प्रमुख सचिव गृह ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। अब निर्णय बेसिक शिक्षा विभाग को करना है।

टीईटी में धांधली के आरोप में तत्कालीन शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच रमाबाई नगर की पुलिस कर रही थी। नई सरकार आने के बाद 20 मार्च को बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा था। अब इसे निरस्त किया जाए या न किया जाए, इस पर निर्णय किया जाना है। सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने मंगलवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। तय किया गया कि 11 अप्रैल को टीईटी की राज्य समिति की बैठक बुला अंतिम निर्णय किया जाए। उधर, टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी गुरुवार को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। डीएम ने अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री से वार्ता कराने का भरोसा दिया हुआ है।

News : Amar Ujala (4.4.12)

*********************************************************************************

If matter goes in court then such committee can not take arbitrary decision , Court may ask necessary documents about investigation, reasons to justify this stand.

Honest candidates have high chances to win their matter in court.

A direct PIL in Supreme court can save time, as If matter goes in high court then it may go in supreme court also and will take extra time in recruitment.

टीईटी उत्तीर्ण कल मिलेंगे मुख्यमंत्री से

(UPTET : Tomorrow TET Passed Candidates will meet to Chief Minister)

लखनऊ, 3 अप्रैल (जासं) : अध्यापक पात्रता परीक्षा को निरस्त न कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलेंगे। यूपी टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के नितिन मेहता ने बताया कि पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री से वार्ता कर अनुरोध किया जाएगा कि अभ्यर्थियों संग न्याय किया जाए। उल्लेखनीय है कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त न किए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। अभ्यर्थियों ने विधानभवन के सामने आमरण अनशन भी किया। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिलाकर अनशन खत्म कराया। मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए पांच अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। प्रदेश भर के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आखिरी उम्मीदें इस वार्ता पर ही टिकी हुई हैं। हालांकि प्रतिनिधि मंडल आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री से वार्ता कर मसले का हल निकाल लिया जाएगा।

 News : Jagran (4.4.12)

*******************************************************************************

SC clears 95,000 Assam teachers' recruitment

08 February, 2012 AT News Bureau

The Supreme Court today quashed a Gauhati High Court order thus paving the way for the recruitment of more than 95,000 school teachers in the state. The High Court, in its January 25 ruling, had allowed recruitment of 12800 teachers in lower and upper primary schools. "The Assam Government appealed before the apex court and said that the around 95000 posts are lying vacant of which 28000 can be recruited now," said Education minister Himanta Biswa Sarma. The apex court stayed the High Court order contending that the limit will cause difficulties in the running of schools.

Appearing for the Assam government, Attorney General Ashok Desai told the court that the state government needed teachers in elementary schools to fulfil the mandate of compulsory education under the Right to Education Act. He said the absence of teachers could lead to the closure of a large number of such institutions.

Sarma said "since 2001, the appointment was stopped leading to closure of some schools. I will term the judgement as victory of students and we will appoint 12800 as regular teachers and another 28000 as contractual teachers."

Source : http://www.assamtimes.org/hot-news/6012.html
Assam Times ( 8.2.12)