UPTET : New Date for hearing : 13 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP
Case Status - Allahabad
Pending
| |
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
| |
Petitioner:
|
YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
|
Respondent:
|
STATE OF U.P. & OTHERS
|
Counsel (Pet.):
|
ALOK KUMAR YADAV
|
Counsel (Res.):
|
C.S.C.
|
Category:
|
Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
|
Date of Filing:
|
21/12/2011
|
Last Listed on:
|
22/03/2012 in Court No. 33
|
Next Listing Date (Likely):
|
13/04/2012
|
This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).
123. 76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR ALOK KUMAR YADAV
RAJESH YADAV
Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C.
K.S. KUSHWAHA
http://allahabadhighcourt.in/causelist/courtA.jsp
http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=76039&year=2011
*********************************************************************************
टीईटी पर हाई पावर कमेटी की बैठक आज
लखनऊ । शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में बुधवार को हाई पावर कमेटी की बैठक होगी। इसमें नवंबर 2011 में आयोजित कराई गई टीईटी में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा की जाएगी।
**********
If advertisemen not cancelled amd any order like amenmend in old avertisement etc. suggested by court then it will be good decision in favour of selection through TET merit.
Earlier highcourt gave meny decision in favour of selection through TET merit, and praise the concept through selection through such type of competitive / teaching aptitude examination.
Now wait, What will happen for this case in court. As so many candidate wait for its decision from a long time.
Basic Education Dept. : Big relief to teachers to transfer in Small districts
शिक्षकों का छोटे जिलों में आसानी से ट्रांसफर
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नई सरकार राहत देने वाली है। शिक्षकों का एक मुश्त स्थानांतरण भले ही न किया जाए, पर बड़े शहरों से छोटे जिलों में स्थानांतरण पाने वालों की यह चाहत पूरी हो सकती है।इस संबंध में शासन स्तर पर हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में विचार-विमर्श हो चुका है। इसमें कहा गया है कि बड़े शहरों से छोटे जिलों में जाने वाले शिक्षकों की सूची तैयार कर ली जाए और रिक्तियों के आधार पर उन्हें स्थानांतरण का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास है। शिक्षकों का कॉडर जिला स्तर का है। इसलिए शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के पास है। पिछली सरकार ने शिक्षकों को मनचाहे जिलों में स्थानांतरण देने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए इसमें अंतरजिला स्थानांतरण का प्रावधान कर दिया था। इस आधार पर शिक्षकों से अंतरजिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये गए। इसमें 62 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया था। आवेदन करने वाले अधिकतर शिक्षक छोटे जिलों के हैं, जो बड़े जिलों खासकर लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, अलीगढ़ आदि शहरों में जाना चाहते हैं। नई सरकार में पिछले दिनों विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें अंतरजिला स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श के दौरान यह सुझाव आया कि छोटे जिलों से शिक्षकों का स्थानांतरण बड़े जिलों में न किया जाए, क्योंकि बड़े जिलों में स्थानांतरण से छोटे जिलों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। इसलिए नियमावली को फिर से संशोधित कर पूर्व की तरह कर दिया जाए। इस संबंध में शीघ्र ही नीति बनाकर शासन से अनुमोदन लिया जाएगा।
बेसिक स्कूलों में होंगे पर्याप्त शिक्षक
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : जनपद के बेसिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे नौनिहालों को मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति का हक मिलने की उम्मीद जग गई है। विभागीय दांवपेच और कोशिशों के बावजूद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने में नाकाम रहे अफसरों को अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अध्यापकों की व्यवस्था करनी ही होगी। संभव है कि जुलाई सत्र में बेसिक स्कूलों का स्वरूप बदलेगा। शिक्षकों के संबंध में शासन ने रिपोर्ट भी तलब की है।
इसके तहत जिले में अध्यापकों के रिक्त पद और उससे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी मांगी है। शासन इससे शिक्षकों की भर्ती की रणनीति भी तय करेगा। यह सारी कवायद शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों का रिकॉर्ड भी सुधारने के लिए की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर जनपद में शिक्षक-छात्र अनुपात संतोषजनक नहीं है। खासकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का जबरदस्त टोटा होने की वजह से पढ़ाई पटरी से उतरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, 25 से 30 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमान प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के हाथ में है। अधिकतर जूनियर हाईस्कूलों में हेडमास्टर का पद रिक्त है। प्राथमिक विद्यालयों में करीब 250 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। जिस अनुपात में प्रत्येक वर्ष शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस अनुपात में भर्ती नहीं हो पा रही है। पढ़ाई की खानापूर्ति दिखाकर विभाग अपना रिकार्ड तो सुधार ले रहा है, लेकिन अध्यापकों के अभाव में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। जनपद में करीब 688 बेसिक स्कूल हैं। इनमें करीब 1400 शिक्षक अध्यापन कार्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की यह संख्या नाकाफी है। अधिनियम के तहत 35 बच्चों के सापेक्ष एक अध्यापक का होना अनिवार्य है। यदि किसी विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे होंगे तो एक अतिरिक्त प्रधानाध्यापक की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन जिले के कई स्कूल इन मानकों से कोसों दूर हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास का कहना है कि शिक्षकों के रिक्तपदों की सूची सत्र के शुरुआत में ही भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए जिले में शिक्षकों के रुके हुए प्रमोशन के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देशानुसार लिस्ट तैयार की जा रही है।News : Jagran (11.4.12)
Tuesday, April 11, 2012
टीईटी अभ्यर्थियों की हर लड़ाई में रहेंगे साथ: ओपी
(UPTET : Madhymik Shiksha Sangh Sharma Group Leader Om Prkash Rai Supported Selection Through TET Merit)
News : Jagran (10.4.12)
आजमगढ़: मेरिट के आधार पर यथाशीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लालगंज व सगड़ी तहसील परिसर में धरना दिया। सगड़ी प्रतिनिधि के अनुसार स्थानीय तहसील परिसर में टीईटी चयनित अभ्यर्थियों के धरने को माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के नेता ओमप्रकाश राय ने पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों की हर लड़ाई में वह उनके साथ है। उन्होंने राज्य सरकार के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें सरकार ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर करने की बात कही है। बेचू यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। उनकी हर संभव मदद की जायेगी।
इस दौरान हंसराज, उमेश कुमार गौतम, यशवंत चौहान, मुन्ना, अमरनाथ यादव, जयशंकर मिश्र, ज्ञानेंद्र मिश्र आदि उपस्थित थे। इसी क्रम में लालगंज कार्यालय के अनुसार शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी उत्तीर्ण जागरण एवं संघर्ष मोर्चा लालगंज इकाई द्वारा शांति मार्च निकाला गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शीघ्र नियुक्ति की मांग किया। इस अवसर पर रविंद्र यादव, सर्वेश कुमार, सुभाष यादव, मनोज गुप्ता, रामस्वरूप, संतोष कुमार, रघुवर, राममिलन, संजय, दारा सिंह, इंदल, सूर्यभान आदि मौजूद थे।
Shortage of teachers cripples right to education
VARANASI: It has been almost one year to the notification for the implementation of Right to Education Act in the state which promises free and compulsory education to every child in the age group of 6-14 years. It says every child deserves eight years of elementary education in an age appropriate class in the vicinity of his or her neighbourhood. But the present status of primary and upper primary education in the district is way too far to achieve the norms of the Right to Education Act 2009 which also direct all the schools to prescribe to the norms and standards laid out in the act in three years' time. It may be mentioned here that two years have already passed since the enactment of the RTE Act. While there is immense shortage of primary and upper primary schools, there are some schools in many parts of the district where a single teacher is taking all classes from 1-5. The target of providing safe drinking water and separate toilets for boys and girls remain a distant dream for the basic education department.As per the norms of the RTE Act, there should be a government primary school for a population of 300 at a distance of one kilometre and there should be an upper primary school for a population of 800 at a distance of three kilometre. However, as per the records of Basic Shiksha Adhikari (BSA) office, there are 1013 primary and 354 upper schools in the district. It is worth mentioning here that the total population of the district as per the 2011 census is 36,82,194 and total area of the land is 1,535 square km, which implies that there should be as many as 12,273 primary schools and 4,602 upper primary schools in the district.According to BSA Suryabhan, there were grant for only seven new primary schools, out of which three schools faced troubles due to land disputes and hence construction work could not be started. "The remaining four schools are under construction and are awaiting funds for work competition. These schools are being established in rural areas of Badagaon, Chiraigaon, Arajilines and Pindra," informed Suryabhan. Meanwhile, there are no plans to establish any upper primary school in the region. It is noteworthy that even the norms of RTE Act suggest sufficiently greater number of schools than the existing one, no school has started in urban areas, including urban slums. According to Suryabhan, lack of land and space is posing difficulty to open new schools. While no government primary or upper primary school has been established after the implementation of the act, the existing number of teachers in the government primary and upper primary schools is also posing a challenge to the education department which has just one year to meet the norms of RTE."As per RTE Act norms, the ratio of teacher and students 1:30 in primary schools and 1: 35 in upper primary schools," said Suryabhan. The officials of BSA office, however, admitted that there was shortage of teachers in the district to fulfill the norms of the RTE Act. According to the records, there are 3,423 primary teachers and 1,794 para teachers (Shiksha Mitra) while, as per the norms of RTE Act, there should be 6,148 teachers pertaining to the number of children. At the same time, there are 1,761 upper primary teachers teaching at present, while the RTE Act norms suggest 2,083 teachers.According to Suryabhan, The Teachers Eligibility Test (TET) exam pass outs are yet not recruited, at the same time, the existing teachers are either leaving or have retired, so there is immense shortage of teachers in the schools, which is why there are many single teacher and Shiksha Mitra operating the whole school. The department has no record of the number of drop-outs in the past academic session, while 475 students left the school before completing elementary education in the academic session 2010-2011. At present there are 1,86,301 children (age group 6-11) studying in government primary school and 13,682 studying in government aided primary schools. Also the number of children (age group 11-14) studying in upper primary section is 56,148 in government schools and 69,131 in government aided schools.
News Source : Times of India (11.4.12)
RTI Application : How 150000 Posts of Teacher Vaccancy filled in UP
CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building (Near Post Office)
Old JNU Campus, New Delhi - 110067
Tel: +91-11-26161796
Decision No. CIC/SG/C/2010/000613/13446
Complaint No. CIC/SG/C/2010/000613
Relevant Facts emerging from the Complaint:
Complainant : Mr. Hariom Sharma
H.No.49/6, Sanik Colony
Kaserukheda, Meerut Cantt.
Uttar Pradesh
Respondent : Mrs. Reetu Singh
Public Information Officer & Under Secretary
North Regional Committee National Council for Teacher Education
A-46 Shanti Path, Tilak Nagar,
Jaipur, Rajasthan RTI application filed on : 01/01/2010
PIO replied : 09/02/2010
Complaint received on : 06/05/2010
Information sought:-
The appellant wants the following information:-
1. Under which U.P. Rule/Bye law, direction was given by you for 88000 senior B.T.C. in regard to
appointment of senior teachers.
2. Why stay is ordered by you (U.P. government) for vacancy of 66000 Senior B.T.C. Primary Teachers?
provide information with details
3. At present there is vacancy of 1,50,000 primary teachers. how these vacancies can be filled?
4. Through regular B.T.C. 14,000 teachers, get ready by training within 2 year. Then how vacancy of
1,50,000 post can be filled immediately.
5. without selection by B.T.C. how the policy of “Sarv Siksha Abhiyan” can be made successful.
Ground of the Complaint: The complainant is not satisfied with the information received from PIO and hence the complaint.
Reply from PIO:-
You can seek information from concerned state government’s educational department.
Relevant Facts emerging during Hearing:
The following were present
Complainant: Mr. Hariom Sharma;
Respondent : Mrs. Reetu Singh, Public Information Officer & Under Secretary;
The PIO admits that information on query-1 & 2 would be available with the Department. There is no apparent reasons as to why this information was not provided by the then PIO Ms. Nalini Rajotya.
Decision:The complaint is allowed.
The present PIO Mrs. Reetu Singh is directed to provide the information to the Complainant on query-1 & 2 as per available record before 30 July 2011.
The issue before the Commission is of not supplying the complete, required information by the then
PIO Ms. Nalini Rajotya within 30 days as required by the law.
From the facts before the Commission it is apparent that the then PIO is guilty of not furnishing
information within the time specified under sub-section (1) of Section 7 by not replying within 30 days, as per the requirement of the RTI Act. It appears that the then PIO’s actions attract the penal provisions of Section 20 (1). A show cause notice is being issued to her, and she is directed give her reasons to the Commission to show cause why penalty should not be levied on her.
The then PIO Ms. Nalini Rajotya will present herself before the Commission at the above address on
11 July 2011 at 2.30am alongwith her written submissions showing cause why penalty should not be
imposed on her as mandated under Section 20 (1). She will also submit proof of having given the
information to the appellant.
If there are other persons responsible for the delay in providing the information to the Appellant the PIO is directed to inform such persons of the show cause hearing and direct them to appear before the Commission with her.
This decision is announced in open chamber.
Notice of this decision be given free of cost to the parties.
Any information in compliance with this Order will be provided free of cost as per Section 7(6) of RTI Act.
Shailesh Gandhi
Information Commissioner
14 July 2011
(In any correspondence on this decision, mention the complete decision number.)(SH)
Copy to the then PIO Ms. Nalini Rajotya through Mrs. Reetu Singh present PIO;
Source : http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_SG_C_2010_000613_13446_M_60638.pdf
********************
Show cause notice served to PIO for delay /not replying to applicant. And notice isued to present herself along with the employees who are responsible towards not provideing information within due timeframe.
Old JNU Campus, New Delhi - 110067
Tel: +91-11-26161796
Decision No. CIC/SG/C/2010/000613/13446
Complaint No. CIC/SG/C/2010/000613
Relevant Facts emerging from the Complaint:
Complainant : Mr. Hariom Sharma
H.No.49/6, Sanik Colony
Kaserukheda, Meerut Cantt.
Uttar Pradesh
Respondent : Mrs. Reetu Singh
Public Information Officer & Under Secretary
North Regional Committee National Council for Teacher Education
A-46 Shanti Path, Tilak Nagar,
Jaipur, Rajasthan RTI application filed on : 01/01/2010
PIO replied : 09/02/2010
Complaint received on : 06/05/2010
Information sought:-
The appellant wants the following information:-
1. Under which U.P. Rule/Bye law, direction was given by you for 88000 senior B.T.C. in regard to
appointment of senior teachers.
2. Why stay is ordered by you (U.P. government) for vacancy of 66000 Senior B.T.C. Primary Teachers?
provide information with details
3. At present there is vacancy of 1,50,000 primary teachers. how these vacancies can be filled?
4. Through regular B.T.C. 14,000 teachers, get ready by training within 2 year. Then how vacancy of
1,50,000 post can be filled immediately.
5. without selection by B.T.C. how the policy of “Sarv Siksha Abhiyan” can be made successful.
Ground of the Complaint: The complainant is not satisfied with the information received from PIO and hence the complaint.
Reply from PIO:-
You can seek information from concerned state government’s educational department.
Relevant Facts emerging during Hearing:
The following were present
Complainant: Mr. Hariom Sharma;
Respondent : Mrs. Reetu Singh, Public Information Officer & Under Secretary;
The PIO admits that information on query-1 & 2 would be available with the Department. There is no apparent reasons as to why this information was not provided by the then PIO Ms. Nalini Rajotya.
Decision:The complaint is allowed.
The present PIO Mrs. Reetu Singh is directed to provide the information to the Complainant on query-1 & 2 as per available record before 30 July 2011.
The issue before the Commission is of not supplying the complete, required information by the then
PIO Ms. Nalini Rajotya within 30 days as required by the law.
From the facts before the Commission it is apparent that the then PIO is guilty of not furnishing
information within the time specified under sub-section (1) of Section 7 by not replying within 30 days, as per the requirement of the RTI Act. It appears that the then PIO’s actions attract the penal provisions of Section 20 (1). A show cause notice is being issued to her, and she is directed give her reasons to the Commission to show cause why penalty should not be levied on her.
The then PIO Ms. Nalini Rajotya will present herself before the Commission at the above address on
11 July 2011 at 2.30am alongwith her written submissions showing cause why penalty should not be
imposed on her as mandated under Section 20 (1). She will also submit proof of having given the
information to the appellant.
If there are other persons responsible for the delay in providing the information to the Appellant the PIO is directed to inform such persons of the show cause hearing and direct them to appear before the Commission with her.
This decision is announced in open chamber.
Notice of this decision be given free of cost to the parties.
Any information in compliance with this Order will be provided free of cost as per Section 7(6) of RTI Act.
Shailesh Gandhi
Information Commissioner
14 July 2011
(In any correspondence on this decision, mention the complete decision number.)(SH)
Copy to the then PIO Ms. Nalini Rajotya through Mrs. Reetu Singh present PIO;
Source : http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_SG_C_2010_000613_13446_M_60638.pdf
********************
Show cause notice served to PIO for delay /not replying to applicant. And notice isued to present herself along with the employees who are responsible towards not provideing information within due timeframe.
No comments:
Post a Comment